औरैया 08 जनवरी 24-जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएं जैसे निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड-19 एवं सामान्य रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सामान्य कोष, वन स्टाफ सेंटर एवं बाल विवाह रोकथाम की बैठक का आयोजन किया गया। जिला, ब्लाक, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का पुनर्गठन कराकर समिति की नियमित बैठक करने हेतु निर्देशित किया। वार्ड स्तर पर आठ सदस्यों की कमेटी गठित करने हेतु अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया। सीमा कुशवाहा परामर्शदाता को बालगृह, बालिका गृह एवं संप्रेषण गृह में प्रत्येक 15 दिवस में काउंसलिंग करने हेतु निर्देशित किया ताकि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और परामर्शदाता के बीच भावनात्मक लगाव जुड़ सके। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जघन्न अपराधों से पीड़ित महिला एवं बालिकाओं का रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत लाभ दिलाने हेतु प्रस्ताव होने के15 दिन में ही खाता पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाये। वन स्टाफ सेंटर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, रेप, दहेज उत्पीड़न, लैंगिक अपराध, यौन हिंसा जैसी घटनाओं के प्रति सतर्क रहने के लिए महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरुक किए जाने के निर्देश दिए। बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला अधिकारी द्वारा ब्लॉक, ग्राम, वार्ड स्तर की कमेटियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह बाल विवाह न होने का प्रमाण पत्र समित द्वारा दिए जाने के निर्देश प्राप्त हुए। पी०एम० केयर के बच्चों का राशन कार्ड बनवाने एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड-19 एवं सामान्य में लाभान्वित बच्चों का फालोअप करने के निर्देश दिए गए। कक्षा 10 के ऊपर वाले बच्चों को अन्य काउंसलिंग के अलावा कैरियर काउंसलिंग भी कराए जाने के निर्देश दिए गए तथा बाल सेवा योजना के अंतर्गत आने वाले बच्चों का एक समूहिक इन्वेस्ट कराए जाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक दिगंबर कुशवाहा, जिला प्रोबेशन अधिकारी आशुतोष सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी प्रदीप कुमार, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति तकनीकी सलाहकार (यूनिसेफ) जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला शक्ति केंद्र, वन स्टाफ सेंटर के कर्मचारी आदि मौजूद रहे।